Cirkevné a súkromné zariadenia poradenstva a prevencie budú financované štátom
Cirkevné a súkromné zariadenia poradenstva a prevencie už nebudú financované samosprávami. Ich financovanie prejde na štátny rozpočet. Vyplýva to z vládnej novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorú parlament prijal v skrátenom legislatívnom konaní.
ÚČINNOSŤ NADOBUDNE PLATNOSŤ DŇOM VYHLÁSENIA
Dosiaľ dostávali tieto zariadenia prostriedky na mzdy a prevádzku od obcí či samosprávnych krajov, a to na základe počtu detí, ktorým boli v predošlom roku v danom zariadení poskytnuté služby poradenstva a prevencie. Účinnosť tejto zmeny nadobudne platnosť dňom vyhlásenia. Novelu do parlamentu predložil minister školstva, vedy, výskumu a športu Tomáš Drucker (Hlas-SD).
MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ: Poslanci odignorovali KRITIKOV, občanom schválili daňový bonus na hypotéky
„Podľa návrhu sa neštátne zariadenia majú financovať zo štátneho rozpočtu nielen na základe počtu detí, ktorým bola poskytnutá odborná činnosť, ale aj na základe počtu jednotlivých výkonov odbornej činnosti uskutočnených zariadením poradenstva a prevencie za uplynulý školský rok,” uvádza sa v materiáli. Navrhovaná zmena by mala zaistiť rovnaký model financovania pre všetky zariadenia poradenstva a prevencie, a to bez ohľadu na to, kto je ich zriaďovateľom.
DRUHÝ KROK NAPĹŇANIA CIEĽA REFORMY
„Schválený zákon má byť prílohou k 4. žiadosti o platbu z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorá sa má podávať 15. decembra 2023. Ak by zákon nebol schválený včas, je ohrozená 4. žiadosť o platbu, a teda štátu hrozia značné hospodárske škody,” uvádza sa v materiáli. Ide o druhý krok napĺňania cieľa Reformy systému poradenstva a prevencie a zabezpečenia systematického zberu dát v oblasti podpory duševného zdravia detí, žiakov a študentov. V prvom kroku sa komplexne menil systém a zariadenia poradenstva a prevencie sa transformovali.
(sita, vr)
Odporúčané články
Predseda vlády SR Robert Fico sa stretol so zástupcami GRECO. Jedná sa organizáciu štátov bojujúcich proti korupcii, ktorej členom je aj Slovensko. Účelom stretnutia bolo prerokovanie stavu korupcie na Slovensku. Na stretnutí premiér Fico priblížil atmosféru, v ktorej sa slovenská spoločnosť nachádza od roku 2018. Kritizoval predošlú vládu za zneužívanie trestného práva proti politickým rivalom a za politicky motivovaný výber špeciálneho prokurátora.
Predseda vlády Robert Fico si od Slovenskej informačnej služby (SIS) vyžiadal správu o bezpečnostných rizikách spojených s ďalším možným pokusom o atentát na jeho osobu.